ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 1955 ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1955 ਤੋਂ 1989 ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਅਨੈਤਿਕ ਦੇਹ-ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਆਸਰਾ; ਬਿਰਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ; ਅੰਨ੍ਹੇ ਅਤੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗ ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ, ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1989 ਵਿਚ, ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵੰਡ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੇਠ ਦਰਜ ਵਿਸ਼ੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ:

  1. ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ:-
    • ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ, ਬੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੂੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ
    • ਅਪੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜੀਫ਼ੇ
    • ਛੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ
    • ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਨਕਲੀ ਅੰਗ
    • ਪੁਰਾਣੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
    • ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁੱਖੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ
    • ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿੱਤਾਮੁੱਖੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ
    • ਅਪੰਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਵਿਆਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ
    • ਸ਼ਟੀਹੀਣਾਂ ਲਈ ਲਾਇਬੇ੍ਰਰੀ ਵਿਚ ਬਰੇਲ ਪ੍ਰੈਸ
    • ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਪਾਲਿਸੀ
  2. ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦਾ ਖਾਤਮਾ
  3. ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ :-
    • ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
    • ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
    • ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
    • ਰਧ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ; ਅਤੇ
    • ਬਿਰਧਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ
  4. ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਹਿਤ ਖੋਜ-ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
  5. ਵਲੰਟਰੀ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟਰੀ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਲੰਟਰੀਅਰ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰ।
  6. ਰਾਹਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠ ਦਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :
    • ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਚਾਲਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ।
    • ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ।
    • ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ।
    • ਸਿਖਲਾਈਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਅੰਸ਼ਦਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ।
    • ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾਅਵਿਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ।
    • ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿੱਤਾ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ।
  7. ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ।

ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੰਗ

ਸਾਲ 1975 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ (ਆਈਸੀਡੀਐਸ) ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 0-6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ 22 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 155 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ 26656 ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 1984 ਵਿਚ ਸੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਧੀਨ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵੰਡ) ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਭਾਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੇਠ ਦਰਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ:-

  1. ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠ ਦਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :
    • ਹਾਲੀਡੇ ਹੋਮ, ਡੇ ਕੈਂਪ, ਟੀਨ ਟੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਲੱਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ;
    • ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮਾਂ, ਬਾਲ ਭਵਨਾਂ, ਪਾਲਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਥ, ਨਜਾਇਜ, ਲਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ।
    • ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ।
    • ਅਨੁਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
    • ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ।
    • ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਫੰਡ।
    • ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਐਕਟ, 1996 ਅਧੀਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ।
    • ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਐਕਟ, 1929 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ।
    • ਬਾਲ ਪੂੰਜੀ
  2. ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠ ਦਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :
    • ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ।
    • ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮਕਾਨ।
    • ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ।
    • ਗਰਭਵਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ।
    • ਨੈਤਿਕ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਉਪਾਅ।
    • ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਵਪਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1956 ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਮਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ।
    • ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਧਿਆਨ ਸੇਵਾਵਾਂ।
    • ਦਹੇਜ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਪਦੰਡ; ਅਤੇ
    • ਲਿੰਗਕ ਪੂੰਜੀ
  3. ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1979 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ।
  4. ਇਸਤਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ।
  5. ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ
  6. ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਖੋਜ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
  7. ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਇਸਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ;
  8. ਇਸਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠ ਦਰਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
    • ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿੰਸਾ
    • ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ;
    • ਸਤੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1987
  9. ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ।


ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 22 ਜੂਨ 2018, 6:37 am

© 2017 ਸ.ਸੁ.ਵਿ., ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ ।

ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਮਿਤੀ ਅੰਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਸ.ਸੁ.ਵਿ.

ਵਿਉਂਤ ਅਤੇ ਤਿਆਰਕਰਤਾ: 

ਸੀ-ਡੈਕ ਮੁਹਾਲੀ