ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ/ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੰਡ

ਬੁਢੇਪੇ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ 3% ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਤੇ 5% ਦੀ ਵਧੀਕ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਿਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2005 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਅਧੀਨ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਦਰਜ ਸਕੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ :

  1. ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ
  2. ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
  3. ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
  4. ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ, 58 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਇੱਕਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਈ 2000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਲਈ 3000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ । ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਏਕੜ ਨਹਰੀ/ਚਾਹੀ ਭੂਮੀ ਜਾਂ 4 ਏਕੜ ਬਰਾਨੀ ਭੂਮੀ (ਸਮੇਤ ਪਤੀ ਪਤਨੀ) ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲਇਕੱਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਪਾਤਰ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15-10-2013 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਤਰਤਾ ਲਈ ਪੁੱਤਰ/ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ।

ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾ/ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਅਣ-ਵਿਆਹੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 1000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ।

ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਕਸਰ ਘਰੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ / ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕਲੇ ਜੀਅ ਦੀ ਆਮਦਨ 1000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 1500/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਆਮਦਨ ਵਿਚ 300/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਥਾਰਟੀ/ ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੀ.ਐਲ.ਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ/ ਵਾਰਿਸ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਪ੍ਰਸਤ/ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ।

ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣਾਂ, ਅਪੰਗਾਂ, ਗੁੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੀਵਿਕਾ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ 1000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 1500/- ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਂਅ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2500/- ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 3000/- ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ।

ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ / ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਅਥਾਰਟੀ / ਐਸਡੀਐਮ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੀ.ਐਲ.ਏ. ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ/ ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮਨਜੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਨਾਂਮਾਕਿਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤ/ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ / ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵਾਰਿਸ / ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ/ ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ ਵਿਧੀ

  1. ਉਮਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ:
    • ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ / ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ; ਜਾਂ
    • ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ; ਜਾਂ
    • ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ; ਜਾਂ
    • ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
  2. ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕੋਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ;
    • ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ; ਜਾਂ
    • ਇਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ; ਜਾਂ
    • ਦੋ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ; ਜਾਂ
    • ਚੇਅਰਪਰਸਨ/ ਮੈਂਬਰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ; ਜਾਂ
    • ਚੇਅਰਪਰਸਨ/ ਮੈਂਬਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ।
  3. ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਉਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਊਂਸਲਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ / ਤਸਦੀਕ ਹੋਵੇਗੀ।
  4. ਤਸਦੀਕ/ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਦਾ ਐਸਡੀਐਮ ਆਰਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਰਜੀ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਤੋਂ 20 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  5. ਆਰਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਐਸਓ ਦੇ ਦਫਤਰ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀਐਸਐਸਓ ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੜਤਾਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼/ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਭੋਂ ਮਾਲੀਆ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ/ ਦਰ

ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਸਮੂਹ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ 250/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500/- ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਸੂਚਨਾ: ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ, ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਡੀ ਪੀ ਓ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ।


ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 15 ਮਾਰਚ 2018, 7:14 am

© 2017 ਸ.ਸੁ.ਵਿ., ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ ।

ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਮਿਤੀ ਅੰਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਸ.ਸੁ.ਵਿ.

ਵਿਉਂਤ ਅਤੇ ਤਿਆਰਕਰਤਾ: 

ਸੀ-ਡੈਕ ਮੁਹਾਲੀ