ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ

ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ (ਸਿਖਲਾਈ)

ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ 100 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ 11-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਧਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਖਰਤਾ , ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ , ਸਿਹਤ, ਸਫਾਈ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ, 81.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕ ਬੱਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ 100% ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ।

ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ (ਪੋਸ਼ਣ)

ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ 100 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 11-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਨਮੂਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ, 200.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 1,51.92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 41136 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 100% ਰਾਜ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਸਕੀਮ ਹੈ।

ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ (ਐਸ.ਏ.ਬੀ.ਐਲ.ਏ.) ਦੇ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹਿੱਤ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਯੋਜਨਾ

ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ 6 ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.ਜੀ.) ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ 200 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਵੰਬਰ 2010 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ 11-18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ:

  1. ਗ਼ੈਰ-ਪੋਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥ: ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚਾ ਦੇਣਗੇ।
  2. ਪੋਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥ: ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਏਜੀ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 50:50 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ, 1859.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕ ਬੱਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1663.18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਸਹਿਯੋਗ ਯੋਜਨਾ (ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਟਰਨਟੀ ਬੈਨੇਫਿਟ ਸਕੀਮ)

ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਜੀਵਣ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ 19 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 6000 / -ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। 3000 / - ਰੁਪਏ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਦੂਜੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, 3000 / - ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਨਕਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ , ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 200 / - ਰੁਪਏ 100 / - ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ, 702.60 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕ ਬੱਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 29.00 ਲੱਖ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਖਰਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ

100 ਫੀਸਦ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਪਾਂਸਰ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:

  1. ਲਿੰਗ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਿੰਗ ਚੋਣ ਰੋਕਣਾ
  2. ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
  3. ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਇਹ ਸਕੀਮ 20 ਜ਼ਿਲਿਆਂ (ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ, 3.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2015-16 ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਗਿਆ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ (ਐਨਐਮਈਡਬਲਿਊ)

ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ (ਐਨਐਮਈਡਬਲਯੂ) ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਜੀਓਆਈ) ਦੀ ਇਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ / ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹਿੱਤ ਲੋੜੀਦੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਿਰਿਆ ਹਿੱਤ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰਤ ਕੇਂਦਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ / ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੁਤੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ / ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ , ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ, 2011 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੋਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐਮਡਬਲਿਊਸੀਡੀ) ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰਵ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ-ਸੈਕਟਰਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ।

12 ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ (ਸੀਐਸਐਸ) ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਐਨਐਮਈਡਬਲਿਊ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੰਬਰੇਲਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਬ-ਸਕੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੋਧੀ ਹੋਏ ਐਨਐਮਈਡਬਲਿਊ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ / ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ (ਬੀਬੀਬੀਪੀ ਸਕੀਮ), ਇਕ ਸਟੋਪ ਕੇਂਦਰ, ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਆਦਿ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ / ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :

  1. ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ,
  2. ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ,
  3. ਲਿੰਗ ਬਜਟ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ,
  4. ਲਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ, ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ,
  5. ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾਬੱਧ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ,
  6. ਸਮਾਜਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ,
  7. ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ
  8. ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਐਮਡੀਸੀਡੀ, ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰਤਾ ਕੇਂਦਰਤ ਸਕੀਮਾਂ / ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਗਤ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਿੰਗ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਰੋਤ ਪੂਲ (ਸਿੱਖਲਾਰਥੀ) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਐਨਐਮਈਡਬਲਿਊ ਇਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਖੇਤਰ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਵੁਮੈਨ (ਐਨਆਰਸੀਡਬਲਿਊ) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਮਡਬਲਿਊਡੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਮਿਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸਐਮਏ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਵਿਮੈੱਨ (ਐਸਆਰਸੀਡਬਲਯੂ) ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿੱਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸਹੁਲਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਵੀਸੀਐਫਐਸ)

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸਹੁਲਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਵੀਸੀਐਫਐਸ) ਨਾਮਕ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੀਸੀਐਫਐਸਐਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ, ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ / ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ / ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ; ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜੀ.ਪੀ. ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ (ਵਲੰਟੀਅਰ) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ / ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।

(ਰੁਪਿਆਂ ਵਿਚ)

ਟੇਬਲ: ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸਹੁਲਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਵੀਸੀਐਫਐਸ) ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਮੰਜ਼ੂਰ ਬਜਟ ਐਫ ਡੀ ਦੁਆਰਾ ਮੰਜ਼ੂਰ ਫੰਡ ਖਰਚ
2015-16 91.20 ਲੱਖ 91.20 ਲੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਸਕੀਮ (ਓਐਸਸੀ)

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 2015-16 ਵਿਚ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ (ਓਐਸਸੀ) ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਮਰ, ਜਮਾਤ, ਜਾਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਦਰਜਾ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰਕ, ਜਿਨਸੀ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਤਸਕਰੀ, ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ, ਤੇਜਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਓਐਸਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਐਸਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਓਐਸਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ।

 

ਸੂਚਨਾ: ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ, ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਡੀ ਪੀ ਓ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ।


ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 08 ਜੂਨ 2018, 6:55 am

© 2017 ਸ.ਸੁ.ਵਿ., ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ ।

ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਮਿਤੀ ਅੰਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਸ.ਸੁ.ਵਿ.

ਵਿਉਂਤ ਅਤੇ ਤਿਆਰਕਰਤਾ: 

ਸੀ-ਡੈਕ ਮੁਹਾਲੀ