ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਸੁੱਰਖਿਆ ਸਕੀਮ (ਆਈਸੀਪੀਐਸ)

ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੋ ਟੀੱਚਾਬੱਧ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਦੀ ਹੈ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ:

  1. ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੱਚੇ
  2. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਬੱਚੇ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ, ਨਵੰਬਰ 2010 ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਝੋਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 26 ਮਈ, 2011 ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਪੀਐਸਸੀਪੀਐਸ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵਿਭਿੰਨ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

ਸਾਲ 2016-17 ਹਿੱਤ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 35 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਸੁੱਰਖਿਆ ਸਕੀਮ (ਆਈਸੀਪੀਐਸ)

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਢਾਂਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਸਕੱਤਰ ਡਬਲਿਊਸੀਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 22 ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੇਠ ਦਰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਰੇ

ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠ ਦਰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ)

ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ (ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਅਨੁਸਾਰ, ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਲਾਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ, ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚੈਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।

ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਬੋਰਡ (ਜੇਜੇਬੀ)

ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ (ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੁੰਨ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਹਿੱਤ ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਬੋਰਡ (ਜੇਜੇਬੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜੇਜੇਬੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੁਨਾਸਬ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਜੇਜੇਬੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇਕਾਈਆਂ (ਐਸਜੇਪੀਯੂ)

ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਐਕਟ, 2015 ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਹਿੱਤ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਇਕਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ੋਰ / ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਐਸਜੇਪੀਯੂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ।

ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਸਹੁਲਤਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ, ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2015 ਅਧੀਨ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਵਾਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਧਿਆਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:

 

ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਧਿਆਨ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਧਿਆਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਪਾਲਣ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ ਹਿੱਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਗੋਦ ਲੈਣਾ

ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਜ ਗੋਦ ਸਰੌਤ ਏਜੰਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੋਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਰਸਪਰ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ

ਵਿਸ਼ੇਸ ਗੋਦ ਏਜੰਸੀਆਂ(ਐਸਏਐਸ)

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਐਨਜੀਓ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੋਦ ਏਜੰਸੀਆਂ(ਐਸਏਐਸ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗੋਦ ਸਰੋਤ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਏਆਰੇ) ਦੁਆਰਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਵਿਭਿੰਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨਾਥ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਧਿਆਨ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਇਕ ਧਿਆਨ ਪਲਾਨ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਐਸਏਏ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਵਧੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ।

ਗੋਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਸਕੀਮ

ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਹਿੱਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਦੀ ਹੈ । ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਸਹਾਇਤਾ , ਸੰਸਥਾਗਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ:

  1. ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪੁਰਨ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ;
  2. ਇਹ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇ;
  3. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁਹ ਪਾਲਣ ਭਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ;
  4. ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਬਾਲ ਧਿਆਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ;
  5. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਣ ਕਰਦੀ ਹੈ;

ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹਿੱਤ ਮਾਪਦੰਡ

  1. ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣ (ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤਕਰਨ)
  2. ਰੋਕਾਤਮਕ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ "ਪ੍ਰਤੀਪੱਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ" ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨ, ਸਮਾਜਕ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਭਾਵਗ੍ਰਸਤ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਹੇਠ ਦਰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ :
    1. ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਹਿੱਤ 36,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ
    2. ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਹਿੱਤ 30,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ
    3. ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਹਿੱਤ 24,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ

ਮੋਜੂਦਾ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਸੰਕੇਤਕ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਐਮਡਬਲਿਊਸੀਡੀ ਨੇ ਅਜੇ ਨਿਵਾਰਕ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹਿੱਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹਨ ।

ਪਾਲਣ

ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਬੱਚਾ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਗਾਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨਾ ਗੁਆ ਦੇਣ । ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬਿਮਾਰੀ, ਮੌਤ, ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ । ਅੰਤਮ ਮੰਤਵ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਾਲਣ ਹਿੱਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਡੀਸੀਪੀਯੂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ, ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਪਾਲਣ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੋਦ ਏਜੰਸੀ / ਬਾਲ ਧਿਆਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

 

ਸੂਚਨਾ: ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ, ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਡੀ ਪੀ ਓ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ।


ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 11 ਜੂਨ 2018, 4:21 am

© 2017 ਸ.ਸੁ.ਵਿ., ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ ।

ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਮਿਤੀ ਅੰਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਸ.ਸੁ.ਵਿ.

ਵਿਉਂਤ ਅਤੇ ਤਿਆਰਕਰਤਾ: 

ਸੀ-ਡੈਕ ਮੁਹਾਲੀ