ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ

ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਨੰ. 2/31/91-2 (ਐਸ ਡਬਲਿਊ) 1728, ਮਿਤੀ 19/05/1998 ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜ ਇਸਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਇਸਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2001 (2001 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰ. 4) ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਐਕਟ 19/4/2001 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।

ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਰਾਜ ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :

ਚੇਅਰਪਰਸਨ

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 09/01/2013 ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਅਵਧੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਤੀ 02/02/2016 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਹੋਰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਮਨਹੇਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਤਰਮਲਾ, ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ ਜੀ ਪੀ), ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਆਈ ਏ ਐੱਸ/ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ: ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲ 2015-16 ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਟ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 07 ਜੂਨ 2017, 5:30 am

© 2017 ਸ.ਸੁ.ਵਿ., ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ ।

ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਮਿਤੀ ਅੰਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਸ.ਸੁ.ਵਿ.

ਵਿਉਂਤ ਅਤੇ ਤਿਆਰਕਰਤਾ: 

ਸੀ-ਡੈਕ ਮੁਹਾਲੀ